जनगणनामा आदिवासी जनजाति चासो
–मिना श्रेष्ठ
केन्द्रिय सदस्य
आदिवासी जनजाति युवा महासंघ
mamina.stha@gmail.com
एकदशक पछि गरिने जनगणना पुनः २०६८ हाम्रो मुलुकमा हुदैछ । हामीकहा जनगणनाको इतिहास हेर्दा वि.सं.१९६८बाट शुरु भएको पाइन्छ । १०० वर्ष अघि शुरु भएको जनगणना फेरि २०६८ मा ११ औं राष्ट्रिय जनगणना हुन गई रहेकोछ । राष्ट्रिय जनगणनामा जुन जातिको, जे जस्तो अवस्था छ त्यस्को सही सुचना तथ्याङ्क आउन सके समुदायलाई लक्षित गरेर विभिन्न योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । हिजो सम्म भएका तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भन्ने गरिन्छ । किनकी हिजोको तथ्याङ्कमा “नभएको ठाउँमा नौ हजार भएको ठाउँमा भएन” भन्ने खाले तथ्याङ्क देख्न सकिन्छ । यो कुराको चासो विशेष गरि आफ्नो पहिचानको खोजि र हकहितको लागि लडिरहेका आदिवासी जनजातिलाई भएकोछ । हाल हामी कहा ५९ जाति सुचिकृत छन र धेरै सुचिकृत उन्मुखमा पहिचानको लागि लडिरहेकाछन । अव त मुलुक संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भइ सकेकोछ, धर्म निरपेक्ष भइसकेको छ । हिजोका जनगणनामा हिन्दु धर्मलाइ प्राथमिकतामा राखेर प्रश्न बनाइन्थ्यो, सोधिन्थ्यो र लेखिन्थ्यो अनि यथार्थका तथ्याङ्क निस्किदैनथ्यो । पञ्चायतकालमा हिन्दु धर्मालम्बीहरु अत्याधिक देखाउन कुन धर्म मान्ने हो भनेर प्रश्न गर्दा पहिलो नम्बरमा हिन्दु राखेर सोधिन्थ्यो तर अब हुनलागेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को मस्यौदाको व्यक्तिगत विवरण महल नं. ९ मा अझैपनि पहिलो हिन्दु त्यसपछि अरु अरु र अन्य राखिएकोमा नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार राखिनुपर्छ । धेरै मानिसहरु कुनैपनि धर्म नमान्नेहरु पनि छन तर धर्म नमान्ने वा नास्तिक भनेर राखिएको छैन । त्यो पनि राखिनु पर्छ र धर्म नमान्ने नास्तिकको पनि तथ्याङ्क आउनुपर्छ । धर्मको आधारमा धेरै वर्ष अघि देखि हालीमुहाली गर्दै ठूलाठालु बन्दै आएकालाइ यो कुरा अपच्य हुन सक्छ र अझै नि ढाकछोपको तथ्याङ्क आउन सक्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना पहिले राज्यको मात्र सरोकारको विषय बन्थ्यो तर अहिले सबैको महत्वपूर्ण चासोको विषय बनेकोछ । अघिल्लो जनगणना देखि आसन्न २०६८को राष्ट्रिय जनगणना सम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भइसकेकोछ । राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा जनतामा परिर्वतन आइ सकेकोछ । समावेशी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैजातजाति आफ्नो हकलाइ सुरक्षित गर्दै आफ्नो पहिचानको साथ सार्वभौमतापूर्वक बाच्न पाउनुपर्छ । कतिपय ठाउमा कथित दलितवर्गले आफुलाइ हेला होचो सहनुपर्ने भएकोले सहि पहिचान लुकाएको पाइन्छ यो हेपाहा प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । मातृभााषाको सवालमा, धर्मको सवालमा, जातजातिको सवालमा मिथ्याङ्क आउने प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभइ अन्य मुलुकमा पनि भएको पाइन्छ । यसो गर्दा कुन भाषा, भाषी कुन जातजाति कुन धर्मालम्बीको समुदाय पछि पारिएको छ थाहा हुन सक्दैन । वास्तविक विवरण नआउदा लक्षित समुदायमा राज्यबाट पाउने अवसर र सुविधाबाट बञ्चित हुन पर्नेहुन्छ । हाल नेपालमा मातृभाषा बोल्ने को संख्या कति छ ?र कहा कहा बोलिन्छ ? बहुभाषिक नेपालमा यथार्थको तथ्याङ्क आउन जरुरी हुन्छ । मातृभाषा जातिय पहिचानको सुचक हो । यदी कोइ आफ्नो मातृभाषा बोल्न जान्दैन तर मेरो मातृभाषा हो भन्छ भनि उस्को पहिचानमा राखिनु पर्दछ । मातृभाषा बोलिने तर सुचिकृत नभएकाको संख्या धेरै छन तरपनि जनगणनामा प्रवेश पाएका छैनन् । उदाहरणका लागि डोने भाषा सिन्धुपाल्चोक,काभ्रे र ललितपुरमा बोलिन्छ तर सुचिकृत भएको छैन । त्यस्तै धनकुटा, मोरङ्ग, सुनसरी, भोजपुर, इलाम र झापामा आठपहरिया भाषा बोलिन्छ तर सुचिकृत नभएकोले राज्यमा कुनै तथ्याङ्क छैन । राष्ट्रिय जनगणनामा देखाएका तथ्याङ्कहरु कतिपय कपोकल्पित ढंगमा राखिएको छ ।विगत २०५८ सालको जनगणनामा १०३ जातबाट तथ्याङ्क लिइएकोमा संखुवासभामा राउटे १ जना, सोलुखुम्बुमा मुसहर १ जना, ओखलढुङ्गामा वादी ३ जना र सुनसरीमा चेपाङ्ग ४४ जना भनेर तथ्याङ्क देखाइएको छ । के २०५८ सालमा यो जनसंख्या त्यसठाउँमा थिए त ? ५ लाख जनसंख्या भएको दनुवारलाई ५० हजार भनिएको छ । यस्ता झुठा तथ्याङ्कहरु आउन हुदैन । आफ्नो मातृभाषालाई स्थान नदिएको र पहिचान गुम्दै गएको गुनासाहरु धेरै छन । ३५ भन्दा बढी भाषाहरु राष्ट्रिय जनगणनामा छुटेका छन । लोपोन्मुख भाषाहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्नपर्ने भएकोले यसलाई संरक्षण गर्न नैतिक दायित्व पनि हो । त्यसैले भाषाको सहि सुचना तथ्याङ्क आउनपर्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागमा अधिकृतहरु चयन गरिदा आदिवासी जनजातिहरुको पनि समानुपातिक सहभागिता आवश्यकता छ र जनगणनाको टोली पठाइदा सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित भाषाविज्ञलाई सहजकर्ताको रुपमा राखिनुपर्छ, अनिमात्र भाषा तथा जातिय पहिचानको सहि तथ्याङ्क आउन सक्छ ।
अवको राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजातिहरुको सम्पूर्ण तथ्याङ्क आउनपर्छ र हिजो हुने गरेका, हिजो आउने गरेका मिथ्याङ्क भनिएकोलाइ अव फेरि मिथ्याङ्क हुनबाट जोगाउन राज्यको ध्यानआर्कषण हुन पर्दछ । मुलुक संघियतामा जान लागिरहेको अवस्थामा हुन लागिरहेका राष्ट्रिय जनगणना२०६८को पाइलट सर्भे पनि भइसकेको छ । त्यसैले यस्को महत्वलाइ व्यापक बनाइनुपर्छ । राष्ट्रिय जनगणना भइसकेपछि त्यस्को परिणामलाइ विरोध गरिनु र सच्याइन भन्दा अहिले नै सबैको चासो बन्नु पर्छ र युगौ देखि पछि पारिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई अवसर र सुविधाबाट बञ्चित गराइनु हुदैन । क्ष्ीइ महासन्धि १६९ नेपालमा ०६४ भदौ ५ गते नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको हो । तरपनि राज्यले कार्यान्वयनका लागि आनाकानी गरिरहेकोछ । यस्का लागि क्ष्ीइ महासन्धि १६९ कार्यान्वयनका लागि आदिवासी जनजाति अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन भइ सकेकोछ । यो समितिले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको हितको लागि हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्छ । जनगणनाको टोली पठाउदा उत्तरदातालाई उत्तर दिन सचेत गराउन आम सचेत आदिवासी जनजाति युवाहरु टोलटोलमा जुटनुपर्छ । आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या ५० प्रतिशत भनिरहदा अहिले सम्मको तथ्याङ्कमा ३७ प्रतिशत भनिएको बेला आसन्न जनगणनामा युवाहरुले प्रभावकारी प्रतिनीधीत्व र सहभागी जनाउनुपर्छ ।
धन्यवाद
No comments:
Post a Comment