विश्व आदिवासी दिवस र हाम्रो मुलुक
मीना श्रेष्ठ / सन् १९९४ देखि मनाउन थालिएको विश्व आदिवासी दिवस हाम्रो मुलुकमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने तयारी भइरहेको छ । यो वर्ष १६ औं दिवस हो । डिसेम्बर २४ १९९४ मा आयोजित सभाको संकल्प नं। ४९/२१४ ले प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा विश्व आदिवासीको अन्तर्राष्ट्रिय दशक अवधिभर मनाउने निर्णय गर्यो । सन् २००४ मा भएको साधारणसभाको संकल्प ४९÷१७४ ले विश्वका आदिवासीले संस्कृति शिक्षा स्वास्थ्य मानवअधिकार तथा सामाजिक-आर्थिक विकासजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सामना गर्नु परेका समस्या समाधानको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई थप सुदृढ पार्ने उद्देश्यले दोस्रो आदिवासी दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
योपटक ुविश्व आदिवासी दिवस २०६७ आदिवासी जनजातिमाथिका सबै विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने अभियान-जाति भाषा ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्य पुनःसंरचना सुनिश्चित भएको संविधान निर्माणु ुविश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक हौंु भन्ने नाराका साथ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति महासंघले साउन १ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर एकमहिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । २ सय ४० वर्षदेखि पछि पारिएका आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो हक-अधिकार र पहिचानका लागि हिजो पनि लडिरहेका थिए आज पनि नयाँ संविधान बन्दैन कि भन्ने आशंका र नैराश्यताका बीच एकमहिने आन्दोलनको तयारीमा छन् । आजसम्म आदिवासी जनजाति गैरआदिवासी जनजातिलाई माथि चढाउने र शिखरमा पुर्याउने भर्याङमात्र बनिरहे गैरआदिवासी जनजातिलाई काँधमा चढाएर हिँडिरहे । तर अब पहिचानको लडाइँ शान्ति र संविधान ओझेलमा पारी सत्ताको संघर्ष चर्किदा आदिवासी जनजाति महासंघलाई आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित हुने नयाँ संविधान बनाउन आनाकानी गरेको हो कि भन्ने भान भइरहेको छ । नयाँ संविधान बने संघीय राज्य स्थापना भए स्वायत्तता भए स्थानीय जनताकहाँ अधिकार पुग्छ । तर दलहरुले यो चाहँदैन कि जस्तो भान हुन्छ । सत्ता समीकरणको खेलमा कहिले सहमतीय त कहिले बहुमतीय भन्दै अल्झिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा यो देशका सबै समस्याको औषधि हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर राजीनामा दिएको २२ दिन पुग्दा पनि यो मुलुकमा भन्ने गरिएका सबै दलसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेन र संविधान निर्माणको प्रकि्रया होइन दलहरु सरकार निर्माणमै अल्झिरहे । राष्ट्रिय सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति तेस्रोपटकको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा पनि असफल बनेपछि त झनै हाम्रो मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुँदैछ । कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री छान्ने प्रकि्रया चलिरहन्छ कतिाजेल सत्ता समीकरणको खेलमा लागिरहने संविधानसभाको समय प्रधानमन्त्रीका मतदाताहरुको जोड-घटाउ र सहमतीय-असहमतीयको खेलमै बितिरहेको छ । नयाँ संविधान निर्माण होइन प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रकि्रयामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ । कसको पक्षमा कति मत भनेर मत बटुल्न तल्लीन भयो मुलुकको राजनीति । यस्तै प्रकि्रयामा तल्लीन हुने हो भने संविधान लेखनमा कहिले ध्यान जाने
दलका नेताहरु आपुूबाहेक अरुको अस्तित्व स्वीकार्दैनन् । संविधानसभा प्रधानमन्त्रीकै खेलमा सधैं लागिरहने हो भने म्याद थपिएको एक वर्ष पनि त्यसै बितेर जाने निश्चित प्रायः छ । अनि शान्तिपि्रय आम नेपालीको नयाँ संविधान बन्ने छैन संघीयता पनि हुने छैन र अझै उही पुरानै केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली नै रहिरहनेछ । हिजोआज आदिवासी जनजाति बुद्धिजीवी र नेताहरु सबै निराश देखिन थालेका छन् । तर यसो हुनु हुँदैन । सबै जातीय संगठन आदिवासी जनजाति सबैले कार्यगत एकता गर्दै आन्दोलनमार्पुत् अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ । अहिलेको प्राथमिकताको विषय नयाँ संविधान निर्माण नै हो । शान्ति प्रकि्रया र नयाँ संविधान प्रकि्रया ओझेलमा परिरहेको बेला अरुले हाम्रो अधिकारको लागि आवाज उठाइदेला भनेर मुख ताक्ने होइन । सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरु अधिकारका लागि आफैं जुर्मुराउनुपर्छ । ए अँ हो त है भनेर समाचार सुन्दै विचार तय गर्नुभन्दा योपटकको विश्व आदिवासी दिवस विगतभन्दा पृथक् ढङ्गले मनाउने तयारी भइरहेकोले आदिवासी जनजातिको मुक्तिको पक्षमा संविधान लेखन केन्द्रित गराउनको निम्ति सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक हुनु जरुरी छ ।
त्यसैले आफ्नो पहिचान र हक-अधिकार स्थापित गर्न जनदवाब सिर्जना गर्न एक महिनाभर आन्दोलनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । थामी समाजले दोलखालाई केन्द्रविन्दु बनाएर विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदैछ भने थारु कल्याणकारी सभाले चितवनमा गर्दैछ । विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा कोणसभा अपिल वितरण प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण धर्ना अन्तर्त्रिुया बिचार गोष्ठी जलपान लेख-रचनाहरु प्रकाशन प्रभात फेरी दीपावली मसाल जुलुस राजधानी नाकाबन्दी झाँकीसहित र्याली आमसभासँगै देशभरि चक्काजामजस्ता कार्यक्रम छन् ।
साउन महिनाभरि गरिने कुनै-कुनै कार्यक्रमले जनतालाई दवाब दिएजस्तो हुनसक्छ । ती अप्ठ्यारा कार्यक्रममार्पुत् जनतालाई होइन राज्यलाई अप्ठ्यारो पारेर आफ्ना मागहरु सुनाउन खोजिएको हो । राज्यले युगौंदेखि विभेद गरेको कुरालाई यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा पनि अझै नसुनिने हो कि भनेर घच्घच्याउन खोजिएको हो । हाम्रो मुलुक एउटै वेषभुषा एउटै भाषा एउटै धर्म मान्नेहरु भएको नभई बहुभाषिक बहुजातीय बहुधार्मिक मुलुक हो । सयौं थुङ्गा पुूल भएको मुलुक हो । बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुजातीय समाजमा अन्तरभाषिक अन्तरजातीय अन्तरधार्मिक सहिष्णुतालाई कायम राखी साँस्कृतिक पहिचानलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । तर अहिलेसम्म हामीकहाँ जातीय भाषिक साँस्कृतिक विभेद हुँदै आइरहेको छ । सबैको समान हकलाई सम्मान गर्दै विभिन्न भाषाभाषी पिछडिएको वर्ग र स्थानीय सँस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ । सबैखाले विभेदहरुको अन्त्य त्यति बेलामात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला नयाँ संविधान निर्माण गरी राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आदिवासी जनजातिमाथि भएका सबैखाले हेला-होंचो शोषण र दमनबाट मुक्त गरी सामाजिक न्यायसहितको सम्पूर्ण आदिवासि जनजातिको हक-अधिकार सुनिश्चित भएको समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ ।
विश्वभर मनाइने यसपटकको विश्व आदिवासी दिवस हाम्रो मुलुकमा नयाँ संविधान बन्ने बेलामा भएकोले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन दवाबमूलक हुनुपर्छ । जातीय संस्था संबद्र्धन संस्था महासंघ आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित सबै संघ-संथाका कार्यक्रमहरु नयाँ संविधान निर्माणप्रति लक्षित हुनुपर्छ । योपटकको विश्व आदिवासी दिवस र्यालीमा झ्याम्टा बजाएर र खाएर उत्सव मनाएरमात्र होइन आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन नयाँ संविधानप्रति अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । नत्र आदिवासी जनजातिले विभेदविरुद्ध आवाज उठाइरहनेछन् गैरआदिवासीहरु भने आदिवासी जनजातिलाई भर्याङ बनाएर ठूलाठालु बनिरहनेछन्
No comments:
Post a Comment